हेलो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई पोस्ट में तो इस पोस्ट में हम बहुत ही खास तरह की जानकारी जानने वाले हैं। क्योंकि आए दिन में ऐसे देखने को मिल जाता है कि कई लोग अपने मां-बाप को ही घर से निकाल देते हैं। और उन्हें अपने सड़कों पर गुजारा करना पड़ता है और जिनके घर में लड़के नहीं होते हैं। फिर वह अगर अपने लड़की का शादी कर देते हैं तो उनके लड़की का जो पति होता है। वही उसे प्रॉपर्टी को बेच देता है। और उन्हें सड़कों पर गुजरा करना पड़ता है तो ऐसे में सरकार ने एक बहुत बड़ा ही कदम उठाया है। और 2025 में एक नया नियम लागू कर दिया है जिससे उन सभी मां-बाप को राहत और आराम मिलेगा तो लिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं।
तो आपको बता दे कि भारत में संपत्ति के अधिकारों को लेकर एक बहुत बड़ा कानून आने वाला है। और यह कानून 2025 में लागू किया जाएगा इसके अलावा संपत्ति में हक पाने के लिए कुछ नहीं शर्तें पूरी करनी होगी इस नए कानून का उद्देश्य संपत्ति के मामलों के जो विवाद होता है, उसको कम करना है। यह नया कानून संपत्ति के स्वामित्व हस्तांतरण और आधिकारिक रूप से जुड़े नियमों में बदलाव लाएगा इससे लोगों को अपनी संपत्ति ज्यादा के अधिकार को सुरक्षित करने में बहुत ही मदद मिलेगी और जमीन का दादरी काम होगा।
नए संपत्ति हेतु कानूनी कार्यवाही कार्यवाह
तो 2025 में लागू होने वाला यह नियम कानून संपत्ति के अधिकारों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा जिसे हम निम्नलिखित चरणों में जानने वाले हैं।
- तो इस नए कानून के तहत संपत्ति के स्वामित्व में पारदर्शिता को लाना है।
- संपत्ति के बीच में जो भाई-भाई के बीच में विवाद हो जाता है उसको कम करना है।
- महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को मजबूत बनाना है, कि उन्हें घर से बाहर निकालने की धमकी ना मिले।
- और आपको तो पता है कि वर्तमान समय में डिजिटल दुनिया होती जा रही है ऐसे में डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से संपत्ति का बेहतर प्रबंधन भी करना है।
- और इस समय में जमीन को लेकर बहुत तेज विवाद हो जाता है कई लोग तो एक-दो इंच के लिए खून खराब कर लेते हैं ऐसे में अवैध कब्ज और जमीन हड़पने की घटनाओं पर रोक लगाना भी है।
तो आपको बता दे कि इस कानून के मुताबिक संपत्ति में हक पाने के लिए कुछ आवश्यक नहीं शर्तें पूरी करनी होगी और यह सर से कुछ इस प्रकार हैं कि अचल संपत्तियां जैसे की जमीन मकान दुकान आदि पर लगाए जाएंगे।
नए संपत्ति कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां
- वर्ष 2025 में जो संपत्ति के विषय पर नया कानून लागू होने वाला है, उसका पूरा नाम संपत्ति अधिकार संशोधन अधिनियम है।
- और इस कानून के लागू होने की दिनांक 1 जनवरी 2025 है।
- इस कानून को लाने का मुख्य उद्देश्य यह है, की संपत्ति के अधिकारों में पारदर्शिता को लाना है।
- इस कानून को का सभी भारतीय नागरिकों को मिलने वाला है।
- यह कानून 1 2 क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लागू किया जाएगा।
- इस नए कानून के तहत डिजिटल रिकॉर्ड महिला अधिकार और विवाद निपटान करना है।
संपत्ति में हक पाने हेतु नई शर्त क्या है?
तो आपको अपने संपत्ति में हक पाने के के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश का पालन करना होगा अन्यथा आपकी ऊपर सरकारी कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक देखें और पढ़ें।
नए संपत्ति कानून नियम के तहत आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य
- नए संपत्ति कानून के मुताबिक संपत्ति के जो मूल मलिक होते हैं, उनका आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है।
- आधार लिंक करवाने से फायदा यह होगा कि इससे संपत्ति के वास्तविक मालिक की पहचान सुनिश्चित होगी।
- और अगर आपका आधार कार्ड लिंक रहेगा तो फर्जी दस्तावेजों से संपत्ति हड़पने वालों की घटनाओं पर रोक लगेगी।
नए संपत्ति कानून के तहत डिजिटल रिकॉर्ड भी होना अनिवार्य
- जो संपत्ति के मूल मालिक होते हैं, उनको अपने सभी संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है।
- अगर आप डिजिटल रिकॉर्ड रखेंगे तो उसमें संपत्ति का विवरण संपत्ति के मालिक का नाम और खरीद की तारीख इत्यादि मूल जानकारियां उसमें शामिल रहेंगे
- आपका यह सभी रिकॉर्ड सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।
नए संपत्ति कानून के तहत बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन
- संपत्ति के लेनदेन के दौरान मलिक का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बहुत ही जरूरी माना जाता है।
- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से यह फायदा होता है कि कोई भी व्यक्ति फर्जी हस्ताक्षर या दस्तावेजों से होने वाली धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा और इसमें रोकथाम लगेगी।
अब वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई जरूरी
- संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के दौरान अब वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी की बाद में कोई भी व्यक्ति पलट नहीं सकता।
- यह रिकॉर्डिंग भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में सबूत के रूप में काम आएगी।
नए संपत्ति कानून के तहत ऑनलाइन वेरीफिकेशन
- इस नए संपत्ति कानून के तहत संपत्ति से जुड़े सभी दस्तावेजों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा।
- ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने से यह फायदा होगा कि फर्जी या जाली दस्तावेजों का पता लगाना आसान हो जाएगा।
नए संपत्ति कानून के तहत महिलाओं के संपत्ति अधिकार
तो इस नए संपत्ति कानून के तहत महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को मजबूत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं जो कुछ इस प्रकार हैं कि।
- पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर का हिस्सा मिलेगा
- विवाहित महिलाओं को पति की संपत्ति में कानूनी अधिकार होगा।
- तलाक के स्थिति में महिलाओं को संपत्ति में उचित हिस्सा मिलेगा।
- और जिन महिलाओं के घर में कोई पुरुष के तौर पर गार्जियन नहीं है। तो उनके संपत्ति के अधिकारों की रक्षा की जाएगी।
संपत्ति विवाद हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट
- अगर आपकी संपत्ति मैं कोई विवाद होता है, तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।
- इन कोर्ट में 6 महीने के अंदर फैसला सुनाना अनिवार्य होगा।
नए संपत्ति कानून के तहत ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन
- अगर आपके संपत्ति को लेकर छोटे-मोटे विवाद होते हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की व्यवस्था होगी।
- इससे यह फायदा होगा कि कोर्ट के भोज को कम करने में मदद मिलेगी।
नए संपत्ति कानून के तहत अवैध कब्जे पर कार्यवाही
नए संपत्ति कानून में अवैध कब्ज और जमीन हड़पने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मुख्य प्रावधान किए गए हैं
- अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान जारी किया गया है।
- जमीन माफिया पर रोकथाम लगाने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
- सरकारी जमीनों की सुरक्षा के लिए खास अभियान जारी किया गया है।
नए संपत्ति कानून के तहत डिजिटल प्रबंध, लैंड रिकॉर्ड, जिओ टैगिंग, ब्लॉकचेन तकनीकी इत्यादि की जानकारियां?
नए कानून में संपत्ति के बेहतर प्रबंधन के लिए डिजिटल तकनीकी का उपयोग किया गया है। जो कि आपके और हमारे हित के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है।
- डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के अनुसार सभी जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
- और इसमें जमीन का नक्शा मलिक का नाम क्षेत्रफल इत्यादि भी शामिल होंगे।
- हर संपत्ति की जियो टैगिंग की जाएगी।
- इससे संपत्ति की सटीक जानकारी लोकेशन का पता लगाना आसान होगा।
- ब्लॉकचेन तकनीक संपत्ति के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है।
- इससे रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं होती है।
नए संपत्ति कानून के तहत संपत्ति खरीद बिक्री में पारदर्शिता
- सभी लेनदेन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
- स्टांप फीस और रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन भुगतान भी जरूरी है।
- प्रॉपर्टी डीलरों का रजिस्ट्रेशन और नियमन भी होना अनिवार्य है।
नए संपत्ति कानून के तहत विरासत में मिली संपत्ति
- विरासत में मिली संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
- और वसीयत के डिजिटल रिकॉर्ड की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
- विरासत विवादों के सुलझाव के लिए विशेष कोर्ट का प्रबंध।
नए संपत्ति कानून के तहत किराएदारी के नियम
- किराएदारी अनुबंध का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।
- किराए की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना।
- किराएदार और मकान मालिक के अधिकारों की सुरक्षा करना।
नए संपत्ति कानून के तहत संपत्ति बीमा
- बीमा कंपनियों का नियमन और मानवीकरण आवश्यक है।
- बीमा दारो के निपटारे की समय सीमा निर्धारित की गई है।
नए संपत्ति कानून के तहत विदेशी नागरिकों के संपत्ति अधिकार
- और आपको बता दे कि विदेश नागरिकों के संपत्ति अधिकार के तहत विदेशी नागरिकों द्वारा संपत्ति खरीद पर प्रतिबंध है।
- एनआरआई के संपत्ति अधिकारों में।
- विदेशी कंपनियों के लिए विशेष नियम।